सीसीआय कापूस खरेदी नियम 2025 , हा कापूस सिसिआय देणार नाही…
सीसीआय कापूस खरेदी नियम 2025 ; कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी, भारतीय कापूस महामंडळाने (CCI) 2025-26 च्या खरीप हंगामासाठी नवीन नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत. यावर्षी लांब धाग्याच्या कापसासाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) ₹८,११० प्रति क्विंटल (किंवा शासनाने जाहीर केलेली किंमत) निश्चित करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या मालाची विक्री योग्य दरात करावी आणि दलालांचा हस्तक्षेप टाळला जावा, यासाठी सीसीआयने खरेदी प्रक्रिया अधिक डिजिटल आणि शेतकरी-स्नेही करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
खरेदी प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ‘कपास किसान’ ॲप द्वारे ऑनलाइन नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना या ॲपवर स्वतःची वैयक्तिक माहिती, जमिनीचा तपशील (उदा. सर्व्हे नंबर, लागवडीचे क्षेत्र) आणि बँक खाते क्रमांक (आधारशी संलग्न) अपलोड करावा लागणार आहे. नोंदणीनंतर शेतकऱ्याला कापूस विक्रीसाठी केंद्रावर येण्यासाठी विशिष्ट दिनांक आणि वेळेचा स्लॉट (नियमानुसार ७ दिवसांचा) दिला जाईल. या प्रणालीमुळे खरेदी केंद्रांवर होणारी गर्दी कमी होण्यास आणि संपूर्ण प्रक्रिया सुव्यवस्थित होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
कापसाच्या गुणवत्तेसंदर्भात ओलाव्याच्या (Moisture) अटींमध्ये यावर्षी काही अंशी शिथिलता आणली गेली आहे. या हंगामात सीसीआय १२% पर्यंत ओलावा असलेला कापूस खरेदी करणार आहे. मात्र, ८% पर्यंत ओलावा असलेल्या कापसाच्या भावात कोणतीही कपात केली जाणार नाही. कापसामध्ये ८% पेक्षा जास्त ओलावा आढळल्यास, वाढलेल्या प्रत्येक टक्क्यासाठी प्रति क्विंटल काही विशिष्ट रक्कम (उदा. प्रतिक्विंटल ₹८१) कपात केली जाईल आणि १२% पर्यंत ओलावा असल्यास प्रतिक्विंटल ₹३२४ पर्यंत कपात होऊ शकते. शेतकऱ्यांनी आपला कापूस व्यवस्थित वाळवून आणणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्यांना हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळू शकतो.
शिवाय, सीसीआयने कापूस खरेदीसाठी देशभरात ५५० हून अधिक केंद्रे सुरू केली आहेत, जी प्रमुख कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये १५ ऑक्टोबरपासून (मध्य राज्यांमध्ये) कार्यान्वित झाली आहेत. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे त्वरित निवारण करण्यासाठी प्रत्येक बाजार समितीमध्ये (APMC) स्थानिक देखरेख समित्या (LMC) स्थापन केल्या जाणार आहेत. तसेच, सीसीआयने खरेदीच्या काळात समर्पित राज्यस्तरीय आणि मध्यवर्ती हेल्पलाईन क्रमांक देखील सक्रिय ठेवण्याची व्यवस्था केली आहे. या सर्व उपाययोजनांचा उद्देश खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक करणे, शेतकऱ्यांचा वेळ वाचवणे आणि त्यांना त्यांच्या मालाचा योग्य मोबदला वेळेत थेट त्यांच्या बँक खात्यात मिळवून देणे हा आहे.
