ज्ञानेश्वर खरात ; केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे कापसाच्या भावावर परिणाम, शेतकऱ्यांना संयम राखण्याचे आवाहन
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाठीत कुऱ्हाड घातली असली तरी, कापसाला चांगला भाव मिळणारच, असा विश्वास ज्ञानेश्वर खरात पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. सध्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विरोधात केंद्र सरकारची धोरणे असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. विशेषतः, कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियासारख्या संस्था व्यापाऱ्यांचे दलाल म्हणून काम करत असून, शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळू न देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. सरकारला शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी किंवा इतर योजनांची गरज नसून, केवळ आयात-निर्यात धोरणात हस्तक्षेप थांबवण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
सरकारने कापसावरील ११% आयात शुल्क काढून टाकल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्वस्त कापूस मोठ्या प्रमाणात देशात येत आहे. सुरुवातीला ३० सप्टेंबरपर्यंतची ही मुदत आता वाढवून ३१ डिसेंबरपर्यंत करण्यात आली आहे, ज्यामुळे आयात शुल्क शून्य राहिले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे दर खालावले असल्याने, आयात शुल्क शून्य ठेवल्यास परदेशी कापूस भारतात येतो आणि भारतीय कापूस उत्पादकांना चांगला दर मिळत नाही. जर ११% किंवा त्याहून अधिक आयात शुल्क ठेवले असते, तर परदेशी कापूस महाग पडला असता आणि शेतकऱ्याला चांगला भाव मिळाला असता.
कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) सारख्या संस्था कापूस उत्पादनाचे आकडे फुगवून सांगत आहेत. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत कापसाची लागवड प्रत्यक्षात ४ टक्क्यांनी कमी झाली आहे, तसेच देशभरात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आणि ओल्या दुष्काळामुळे कापसाचे मोठे नुकसान झाले आहे आणि उत्पादन घटले आहे. मात्र, CAI केवळ सव्वा दोन टक्क्यांनी उत्पादन कमी राहील, असा खोटा अंदाज देऊन शेतकऱ्यांमध्ये भीती निर्माण करून कमी दरात कापूस विकत घेण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा स्पष्ट आरोप त्यांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारकडे ३१ डिसेंबरनंतर कापसावरील आयात शुल्क ११% वरून २२% पर्यंत वाढवावे, अशी मागणी केली आहे. जर आयात शुल्क वाढवले गेले, तर बाहेरील कापूस देशात येणार नाही. भारताचा कापसाचा वापर (Demand) उत्पादनापेक्षा अधिक असल्याने, जेव्हा मागणी अधिक असेल, तेव्हा चांगला भाव निश्चितच मिळेल. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे, अन्यथा शेतकरी या सरकारला माफ करणार नाहीत, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
शेतकरी बांधवांना आवाहन आहे की, त्यांनी ‘पॅनिक सेलिंग’ (घाबरून कमी दरात विक्री) टाळावी. संयम ठेवून टप्प्याटप्प्याने कापूस विकावा. सीसीआयला (CCI) कापूस विकल्यास ८,००० रुपयांपेक्षा जास्त दर मिळत आहे. बाजारपेठेत कापसाला ९,००० ते १०,००० रुपयांपर्यंत दर मिळू शकतो. शेतकरी संघटित नसल्यास त्यांना सरकारच्या ‘भिकेवर’ जगावे लागेल. त्यामुळे संघटित होऊन आपल्या घामाचे दाम मिळवण्यासाठी प्रयत्न करा आणि शेतकरी विरोधी धोरणे राबवणाऱ्यांना स्थानिक निवडणुकीत खाली पाडा, असा स्पष्ट संदेशही ज्ञानेश्वर खरात पाटील यांनी दिला आहे.
व्हिडिओ लिंक: https://youtu.be/5gXv2pdpi84
