खतांच्या किंमतीत मोठी दरवाढ आणि ‘लिकिंग’चा त्रास
रासायनिक खतांच्या किमतीत पुन्हा मोठी वाढ झाली असून, त्यामुळे खरीप हंगामानंतर आता रबी हंगामातील पेरणीसाठी लागणाऱ्या खतांवरही शेतकऱ्यांचे अधिक पैसे खर्च होणार आहेत. यापूर्वीच खतांच्या दरात ₹ २०० ते ₹ ३०० पर्यंत वाढ झाली होती. वाढलेल्या दरांमुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. यासोबतच काही खत कंपन्यांकडून ‘लिकिंग’ (एका खतासोबत इतर कमी मागणीचे खत घेणे अनिवार्य करणे) सुरू असल्याने शेतकरी आणि खत विक्रेत्यांची अडचण वाढली आहे.
प्रमुख पिकांसाठीच्या खतांच्या दरात वाढ
युरिया, डीएपी, पोटॅश, सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी), मासोळी, गूळ आणि प्रमुख पिकांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या इतर मिश्र खतांच्या बाजारभावात रबी हंगामाच्या तोंडावरच वाढ झाली आहे. प्रामुख्याने केळी, कपाशी या पिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात लागणाऱ्या पोटॅश या खताच्या दरात वाढ झाली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढणार आहे.
‘खरेदीत एवढी नाही’ आणि ‘लिकिंग’ची समस्या
खत उत्पादक कंपन्यांकडून ‘खरेदीत एवढी नाही’ असे सांगून खत दिले जात नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे उत्पादनाचे अधिकृत दर कमी असतानाही, प्रत्यक्ष खतांच्या मागणीनुसार त्याचे दर वाढत आहेत. काही कंपन्यांनी प्रतिटन ₹ ३००० ते ₹ ३५०० रुपये प्रतिटन खताचे भाव वाढवून किरकोळ विक्रेत्यांना विकले आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांवर बोजा पडत आहे. खत कंपन्यांकडून खतांचे ‘लिकिंग’ (एका खतासोबत कमी मागणीचे खत विकणे) केले जात आहे. विक्रेत्यांना जास्त माल मारला जात असल्याने त्यांना तो विकण्यासाठी अनेक खतांचे ‘लिकिंग’ करून विक्री करावी लागत आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना चढ्या दराने खते खरेदी करावी लागत आहेत.
४. रबी हंगामासाठी रासायनिक खतांचे नवीन दर (९ नोव्हेंबरपासून)
९ नोव्हेंबरपासून लागू होणारे रासायनिक खतांचे नवे दर खालीलप्रमाणे आहेत. जुन्या आणि नवीन दरांमधील फरक पाहता शेतकऱ्यांचा अतिरिक्त खर्च स्पष्ट होतो.
वाढीव दरांचा शेतकऱ्यांवर परिणाम
९ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू झालेल्या नवीन दरांनुसार खतांच्या किमती ₹ १० ते ₹ २५० रुपयांपर्यंत वाढल्या आहेत. विशेषतः मिश्र खते जसे की १०:२६:२६ आणि १२:३२:१६ या खतांचे दर अनुक्रमे ₹ १४२० आणि ₹ १७२० पर्यंत वाढले आहेत. तसेच, डीएपीचा दर ₹ १५७० पर्यंत वाढला आहे. उत्पादन खर्चात वाढ होत असताना शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही, त्यामुळे रासायनिक खतांच्या या पुन्हा झालेल्या दरवाढीमुळे रबी हंगामातील शेतकरी अडचणीत येणार आहेत आणि त्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडणार आहे.
