कर्जमाफीची मोठी बातमी: ‘या’ बँकांचे पीक कर्ज होणार माफ..!
शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी आहे, ती म्हणजे सरकार लवकरच शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत आहे. नागपूर येथे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर, सरकारने मार्च २०२६ च्या अर्थसंकल्पात कर्जमाफीसाठी आवश्यक तरतूद करण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेनुसार, ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी बजेटमध्ये या महत्त्वपूर्ण तरतुदीसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी माहिती दिली आहे, ज्यामुळे कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या कर्जमाफीसाठी प्रामुख्याने तीन प्रकारच्या बँकांचे पीक कर्ज विचारात घेतले जाईल. यात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राष्ट्रीयकृत बँका (जसे की स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, कॅनरा बँक), सहकारी बँका (ज्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे—शेतकरी याच बँकांमधून मोठ्या प्रमाणात पीक कर्ज घेतात) आणि ग्रामीण बँका (ज्यांच्या नावामध्ये ‘ग्रामीण’ हा शब्द येतो, जसे महाराष्ट्र ग्रामीण बँक) यांचा समावेश आहे.
या तिन्ही प्रकारच्या बँकांमधील नियमांनुसार बसणाऱ्या पीक कर्जाची माफी जवळपास १०० टक्के निश्चित मानली जात आहे. विशेष म्हणजे, कर्जमाफीचा लाभ हा फक्त शेतीशी संबंधित पीक कर्जासाठीच मिळणार आहे, इतर कोणत्याही कर्जासाठी नाही. याव्यतिरिक्त, सरकारच्या शासन निर्णयानुसार खाजगी बँकांचे (उदा. एचडीएफसी, आयसीआयसीआय) पीक कर्जही माफ होऊ शकते, परंतु त्यासाठी अंतिम निर्णय शासन घेईल.
या योजनेतून काही संस्थांना वगळण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी आपले सातबारे गहाण ठेवून अनेकदा पतसंस्थांमधून कर्ज घेतलेले असते, मात्र सध्याच्या नियमांनुसार पतसंस्था या कर्जमाफीसाठी पात्र नाहीत. त्यामुळे पतसंस्थेतून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना लागू होणार नाही. कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांसाठीच्या अटी व शर्ती लवकरच निश्चित केल्या जातील. कर्जमाफीसाठी थकबाकीदार कधीपासून आहेत, कर्जाची मर्यादा किती असेल, यांसारखे महत्त्वाचे निकष या अटींमध्ये स्पष्ट केले जातील. या सर्व अटी व शर्ती एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्याच्या आत निश्चित होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पुढील सरकारी निर्णयाकडे लक्ष ठेवावे.
(ज्ञानेश्वर खरात पाटील)
