अतिवृष्टी आणि रब्बी अनुदानाचे वितरण सुरू, फक्त यांनाच : KYC कधी करायची ?
अतिवृष्टी आणि रब्बी अनुदानाचे वितरण सुरू, फक्त यांनाच : KYC कधी करायची ? मोठी प्रतीक्षा संपवत, अखेर शेतकऱ्यांच्या खात्यात अतिवृष्टी अनुदान आणि रब्बी अनुदानाचे वितरण सुरू झाले आहे. २०२०-२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी राज्याच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्याला निधी मंजूर करण्यात आला होता. सुरुवातीला दिवाळीपूर्वी हे अनुदान जमा होण्याची अपेक्षा होती, परंतु काही प्रशासकीय आणि राजकीय कारणांमुळे यात विलंब झाला. अखेर, जवळजवळ सर्व जिल्ह्यांसाठी निधी वितरणाची मंजुरी मिळाल्यानंतर, आता पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये प्रत्यक्ष पैसे जमा करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे.
हे अनुदान दोन टप्प्यांत वितरित केले जात आहे. या संदर्भात, रब्बी अनुदान हे केवळ त्याच शेतकऱ्यांना दिले जात आहे, ज्यांना यापूर्वी अतिवृष्टी अनुदान मिळाले आहे किंवा ज्यांच्या अतिवृष्टी अनुदानाची मंजुरी आलेली आहे. अनुदानाच्या वितरणाचा पहिला टप्पा त्या शेतकऱ्यांसाठी आहे, ज्यांचे फार्मर आयडी (Farmer ID) बनलेले आहेत आणि मंजूर आहेत. अशा शेतकऱ्यांना अनुदानाचे वितरण थेट त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यांमध्ये केले जात आहे आणि पुढील ८ ते १५ दिवसांमध्ये हे पूर्ण अनुदान वितरित केले जाण्याची शक्यता आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात त्या शेतकऱ्यांचा समावेश असेल, ज्यांचे फार्मर आयडी बनलेले नाहीत किंवा अप्रूव्ह झालेले नाहीत. तसेच, सामायिक क्षेत्र (Joint Holdings) असलेले शेतकरी आणि मयत वारसदार (Deceased legal heirs) असलेले शेतकरी, ज्यांनी आवश्यक नोंदी व बॉन्ड बनवले आहेत, त्यांनाही या टप्प्यात अनुदान मिळेल.
फार्मर आयडी बनलेल्या शेतकऱ्यांचे वाटप पूर्ण झाल्यानंतर या दुसऱ्या टप्प्यातील अनुदानासाठी याद्या अंतिम केल्या जातील. त्यानंतर, या याद्या आपले सरकार सेवा केंद्रांवर उपलब्ध होऊन केवायसी (KYC) प्रक्रिया सुरू केली जाईल. या प्रक्रियेस साधारणपणे डिसेंबर पर्यंतचा कालावधी लागू शकतो.
शेतकऱ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ज्या शेतकऱ्यांनी आपले फार्मर आयडी बनवलेले नाहीत, त्यांनी तात्काळ ते बनवून घ्यावेत. फार्मर आयडी बनवल्यास, माहितीच्या आधारे त्या शेतकऱ्याला कोणतीही केवायसी न करता देखील अनुदानाचे वितरण केले जाऊ शकते. सध्या महाराष्ट्रातील सर्व पात्र तालुके आणि जिल्हे या वितरण प्रक्रियेच्या कक्षेत येत आहेत. त्यामुळे, शेतकऱ्यांनी आपल्या अनुदानाची स्थिती तपासण्यासाठी आणि पुढील कार्यवाहीसाठी तयार राहणे आवश्यक आहे.
